रिअल इस्टेट मालमत्ता मालकांना दिलासा देण्यासाठी आणि रिअल इस्टेट मार्केटला चालना देण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने आपली मुद्रांक शुल्क माफी योजना ३० जून २०२४ पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. हे पाऊल ‘मुद्रांक शुल्क अभय योजना Mudrank Shulakh Abhay Yojana’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या योजनेचा एक भाग आहे. मालमत्ता खरेदीदारांना मुद्रांक शुल्क थकबाकी भरण्यास मदत करणे हा या योजनेचा मूळ हेतू असल्याचे सांगतले जाते.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. ज्या खरेदीदारांनी त्यांच्या मालमत्तेच्या करारांवर मुद्रांक शुल्क भरले नाही किंवा अपुरे आहेत त्यांच्यासाठी ही योजना दंड शुल्कावर सवलत देते. दोन टप्प्यांत विभागलेली ही योजना, पहिला टप्पा १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत, तर दुसरा टप्पा १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुरू होऊन ३१ मार्च २०२४ रोजी संपणार होती. सरकारने ही मुदत आता ३० जूनपर्यंत वाढवली आहे.

अजून वाचा: बाळाची ॲक्टिव्हिटी आणि प्ले टाईम झपाट्याने वाढण्यास ‘या’ वस्तू मदत करतील.

रिअल इस्टेट तज्ञांचा असा अंदाज आहे की या मुदत वाढीचा रिअल इस्टेट मार्केटवर सकारात्मक परिणाम होईल, अधिक मालमत्ता नोंदणीला प्रोत्साहन मिळेल आणि राज्यासाठी महसुलाचा स्थिर प्रवाह सुनिश्चित होईल. ANAROCK समुहाचे अध्यक्ष अनुज पुरी यांनी सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक केले, मालमत्ता व्यवहार आणि एकूणच आर्थिक वाढीला चालना देण्याच्या क्षमतेवर त्यांनी प्रकाश टाकला.

त्याचप्रमाणे, NAREDCO महाराष्ट्राचे अध्यक्ष प्रशांत शर्मा यांनी, रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी आणि मालमत्तेचे व्यवहार सुलभतेसाठी दिलेले समर्थन लक्षात घेऊन या उपक्रमाचे कौतुक केले. जेएलएलचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ सामंतक दास यांनी मागील थकीत मुद्रांक शुल्क असलेल्या मालमत्ता मालकांना योजनेत खास विचारपूर्वक पर्याय दिल्याचे सांगितले.

महाराष्ट्र सरकारची ही अधिसूचना १ जानेवारी १९८० आणि ३१ डिसेंबर २००० दरम्यान अंमलात आणलेल्या दस्तऐवजांना कव्हर करण्यासाठी अंमलात आणली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८ अंतर्गत निवासी, अनिवासी, औद्योगिक, कृषी आणि बिगरशेती मालमत्तांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत थकीत मुद्रांक शुल्कावर ४००% पर्यंत असणारा दंड माफ केला जातो मात्र हे अर्जाच्या तारखेवर आणि करारावर आधारित आहे.

अजून वाचा: लहान मुलांसाठी ‘या’ सामानांची मोठया प्रमाणात खरेदी होतेय.

अपेक्षेपेक्षा कमी महसूल जमा झाल्यामुळे सरकारने यापूर्वी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिल्यानंतर, मुद्रांक शुल्क माफी योजनेची मुदत आणखीन वाढवण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातील सर्वात महाग रिअल इस्टेट मार्केट असलेल्या मुंबई मद्ये आणि राज्यातील इतर प्रमुख शहरांमध्ये रिअल इस्टेट व्यवहार सुलभ, सुरळीत करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

येथे अधिक माहिती घ्या : Mudrank Shulakh Abhay Yojana

एकूणच, हा विस्तार मालमत्ता मालकांना त्यांचे सौदे नियमित करण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला अत्यंत आवश्यक असणारी चालना देण्यासाठी पाठिंबा म्हणून एक सकारात्मक पाऊल असल्याचे पाहिले जाते.